UP Digital Media Policy : पैसे से जेल तक की व्यवस्था जाने क्यों लाई सरकार नई नीति।
योगी सरकार सोशल मीडिया की मास्टर इनफ्लुएंसर और उन तमाम लोग जिनकी सोशल मीडिया में रिच काफी है जिनके Reels viral होते हैं जिनकी पोस्ट लोग पढ़ते हैं उनको अब प्रचार प्रसार का माध्यम बनाने जा रही है इसके लिए योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी लाभकारी और जनता तक उपलब्धियां को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नई नीति के तहत अप डिजिटल मीडिया को पास कर चुकी है इस नई पॉलिसी से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स ट्विटर जिसे X कहा जाता है फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम इन सब को शामिल करते हुए सरकारी योजनाओं उपलब्धियां और इन सब पर आधारित कंटेंट वीडियो पोस्ट और Reel को शेयर करने और उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करने का प्लान कर चुकी है जिससे कैबिनेट में पास कर दिया है UP की सरकार इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर आई इस पॉलिसी के तहत अगर आपके पास एक यानी पूर्व में ट्विटर में फेसबुक में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे से फॉलोअर व्यूज आते हैं तो आप कमा सकते हैं 2 लाख से 8 लाख तक घर बैठे इस पॉलिसी को X फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब को सब्सक्राइबर फॉलोवर्स के आधार पर 4 अलग-अलग श्रेणियां में बांटा गया है इसी आधार पर पैसा भी बांटा गया है।
UP Digital Media Policy : पैसे से जेल तक की व्यवस्था जाने क्यों लाई सरकार नई नीति।
UP Digital Media Policy :
UP Digital Media Policy पैसे से जेल तक की व्यवस्था
फेसबुक इंस्टाग्राम धारक को 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लख रुपए प्रति महीने देने का प्लान किया गया है इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो शॉट पॉडकास्ट बनाने वालों को 8 लाख से 7 लाख 6 लाख 4 लाख 3 4 कैटेगरी में बांटा गया है इतना ही नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब और अगर कोई इंसान में कोई आपत्तिजनक कंटेंट डालेगा तो योगी सरकार में उसकी खबर लेने की योजना बना रखी है इस पॉलिसी में ऐसे देश विरोधी कंटेंट है या जो अश्लील है या जो समाज होती है उनके लिए सख्त कानून भी इसी में आ गया है किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र होगा अश्लील होगा राष्ट्र विरोधी होगा तो उनके खिलाफ डिजिटल सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी देवी है मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें अप डिजिटल मीडिया न्यूज़ 2024 को मंजूरी दे दी गई इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक किया पोस्ट करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी इसके अलावा 3 साल से उम्र प्रावधान किया गया है तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार की तरह जैसे वह लगातार बिल्लू को वापस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
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वैसे योगी सरकार को भी इस पॉलिसी को वापस लेने में मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि इससे कुछ चुने हुए लोगों को लाभ पहुंचाने का प्लान है इसके अलावा सदरूदन ओवैसी ने कहा है कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है जिसके तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने वालों को ₹800000 देने का प्लान बनाया गया है अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं तो आपको इस कानून के तहत राष्ट्र विरोधी घोषित करके जेल भेजा जाएगा यानी अब आपके टैक्स के पैसे से आईटी सेल वालों का घर चलेगा यानी योगी सरकार एक तरफ जहां इनफ्लुएंस की मदद से अपनी योजनाओं और अपने कार्य तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए उन्हें पैसे देने का इंतजाम कर रही है वहीं दूसरी तरफ योजना को आईटी सेल और चुने हुए लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बता रहा है अब देखना है आने वाले समय में योजना से किसको किसको लाभ होता है और किसको सजा मिलती है।
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इनफ्लुएंसर्स पर यूपी सरकार का फरमान पैसे कमाओ पर जरा ध्यान रखना
उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनफ्लूएंसर्स के लिए का नाम प्रक्रिया के लिए अपना खजाना खोल दिया है जो इन्फ्लुएंस प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करेंगे उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वह जनता तक पहुंचाएंगे सरकार के अलग-अलग योजनाएं हैं
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पैसे से जेल तक की व्यवस्था जाने क्यों लाई सरकार नई नीति। वह जनता तक पहुंचाएंगे सरकार के अलग-अलग जो योजनाएं हैं वह जनता तक पहुंचाएंगे तो उनके लिए यहां पर कमाने का मौका सरकार की तरफ से दिया गया है और 8 लख रुपए तक इंश्योरेंस कमा सकते हैं लेकिन वही अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति देश विरोधी कंटेंट डालता है यह देश के खिलाफ कुछ बोलता है तो 3 साल से लेकर उम्र के तक की सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रहे हैं बहुत सारे लोग कोर्स में है बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं क्या है पूरी कहानी आखिर क्यों योगी सरकार को सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा क्या सोचकर यह बदलाव किया गया है।
UP Digital Media Policy पैसे से जेल तक की व्यवस्था जाने क्यों लाई सरकार नई नीति।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की अब खैर नहीं क्योंकि योगी सरकार ऐसे यूजर्स के खिलाफ तक हो गई है अब अगर आपने कोई विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर की तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने पड़ जाएगी ऊपर से मानहानि का मुकदमा चलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फॉर्म को विज्ञापन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है वही अपहृद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई की प्रावधान भी किए गए हैं अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए लेकिन अब दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो गया है इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है अच्छी खबर यह है कि ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब में सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार करने वालों के लिए भुगतान की राशि 5 लाख 4 लाख दिया जायेगा।
What is digital media policy in 2024?
authorises legal action if “anti-national or derogatory” posts are posted online and allows to pay up to Rs 8 lakh per month to an influencer who opts to promote government schemes